Justice Lalit added that the point is legal aid and free legal aid does not mean poor legal aid, free legal aid must mean quality service.
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स्पीकर ने कहा, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के ‘गंदे’ बिल पर विपक्षी दलों को जेपीसी में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं
गुवाहाटी: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि वह संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को सभी राजनीतिक…
