1984 में शुरू हुआ कानूनी मामला: एक IPS अधिकारी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
मई 1984 में, शिकायतकर्ता शंकर जोशी ने एक मामला दर्ज किया था कि उन्होंने और अन्य लोगों ने नलिया पुलिस स्टेशन में एक गिरफ्तार व्यक्ति के कथित उत्पीड़न के बारे में एसपी शर्मा से मुलाकात की थी। शिकायत के अनुसार, शर्मा ने सभी प्रतिनिधिमंडल सदस्यों के नाम पूछे और हाजी के नाम सुनते ही गुस्से में आ गए। फिर उन्होंने कथित तौर पर अन्य लोगों से चले जाने के लिए कहा, हाजी को लाठी से मारा और गलत तरीके से उनकी कार्यालय में बंद कर दिया। हालांकि मारपीट का आरोप सिद्ध नहीं हो सका, लेकिन न्यायालय ने पर्याप्त प्रमाण के आधार पर यह स्थापित किया कि शर्मा और वसावड़ा ने मिलकर हाजी को गलत तरीके से बंद कर दिया था।
शर्मा ने कई बार मामले का विरोध किया, शुरुआत में उन्होंने तर्क दिया कि एक सेवारत अधिकारी के खिलाफ मामला चलाने के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। अंततः फरवरी 2012 में लगभग 28 वर्षों के बाद, उन्हें अनुमति मिल गई। इसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में अनुमति का विरोध किया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भुज कोर्ट को मामले की सुनवाई को तेज करने के लिए निर्देश दिया।
शर्मा, एक 1976 के बैच के आईपीएस अधिकारी, ने अपने करियर में कई पदों पर काम किया और गुजरात डीजीपी बन गए। उन्होंने पहले भी सोह्राबुद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सार्वजनिक प्रशंसा का सामना किया था। शर्मा ने 2014 में सेवानिवृत्ति ले ली।
