In December 2019, the family court, after evaluating facts and evidence on record, allowed the application of the husband, thereby granting him a decree of divorce.
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न्यायिक ढांचा अनिवार्य नहीं बल्कि आवश्यक: सीजीई सूर्य कांत
हैदराबाद: देश के विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले राज्य सरकारें यह समझती हैं कि न्यायिक ढांचे को मजबूत करना…
